दार्जिलिङ–सिक्किम सम्बन्ध विवाद: सुवासमणि सिङ र विक्रम राईको गिरफ्तारीपछि दुई राज्यबीचको सम्बन्धमा नयाँ बहस ......

दार्जिलिङ–सिक्किम सम्बन्ध विवाद: सुवासमणि सिङ र विक्रम राईको गिरफ्तारीपछि दुई राज्यबीचको सम्बन्धमा नयाँ बहस ......

७ जुन २०२५ —

दार्जिलिङ पहाडका सामाजिक अभियन्ता सुवासमणि सिङ र विक्रमआदि राईलाई सिक्किम सरकारको उजुरीको आधारमा सिक्किम प्रहरीले क्रमशः कालेम्पोङ र दार्जिलिङबाट पक्राउ गरेपछि दार्जिलिङ र सिक्किमबीचको सम्बन्ध फेरि एकपटक चर्चाको केन्द्रमा आएको छ। घटनालाई लिएर विभिन्न मतहरू व्यक्त भइरहेका छन्, जसमा संविधानिक अधिकार, सामाजिक अभियान, राज्यको अखण्डता, र जनभावनाका सवालहरू जोडिएका छन्।

पूर्व जीटीए प्रमुख तथा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनका अग्रज नेता विनय तामाङले यो गिरफ्तारीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै एक प्रेस विज्ञप्तिमा भने,

"भारतको संविधानले प्रदान गरेका मौलिक अधिकारहरू प्रयोग गर्नु प्रत्येक नागरिकको हक हो। सामाजिक अभियन्ता सुवासमणि सिङ र विक्रम राईले संविधानिक दायराभित्र रहेर आवाज उठाएका थिए। यदि उनीहरूले कुनै आपराधिक कार्य गरेका हुन् भने कानुनी प्रक्रिया अनुसार अघि बढिनु उपयुक्त हुन्छ। तर, बङाल सरकारसरह सिक्किम सरकारले पनि आवाज दबाउनका लागि प्रहरी शक्तिको प्रयोग गर्नु दुःखद र चिन्ताजनक हो।"

उता, सिक्किम सरकारको सत्तारूढ दल सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा (SKM) ले भने उक्त गिरफ्तारीलाई सही र आवश्यक कदम ठहराउँदै स्पष्ट समर्थन जनाएको छ। पार्टी प्रवक्ता विकास बस्नेतद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ —

"दार्जिलिङ–सिक्किम एकीकरण" भन्ने अवास्तविक र राज्यविरोधी अवधारणालाई अघि सारेर सुवासमणि सिङ, विक्रम राई र अन्य अभियन्ताहरूले सिक्किम सरकारको आधिकारिक लोगो र नारा दुरुपयोग गर्दै जनतालाई भ्रममा पार्ने प्रयास गरेका थिए। यो सिक्किमको स्वाभिमान र सामाजिक सद्भावमा आघात पुर्‍याउने नियोजित गतिविधि हो।"

सिक्किम सरकारले उनीहरूविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता २०२३ अन्तर्गत धारा १५२, १९६, र ३३६ तथा Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950 अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरेको छ।

SKM पार्टीले प्रेस विज्ञप्तिमा सिक्किमका जनतालाई एकजुट भएर यस्ता "समाजविरोधी तत्वहरूको विरुद्धमा उभिन" आह्वान गरेको छ।

सम्बन्धको संवेदनशील मोड

यो घटनाले दार्जिलिङ–सिक्किम सम्बन्धमा थप संवेदनशीलता ल्याएको छ। एकातिर सामाजिक अधिकारको पक्षपोषण गरिँदैछ भने अर्कातर्फ राज्यको स्वाधिकार र अनुशासनको प्रश्न उठाइएको छ। दुवै राज्यका नेताहरूबीचको धारणा फरक भए पनि, समग्र घटनाले गोर्खा समुदायको भित्री बहसलाई उजागर गरेको छ — स्वशासन, पहिचान र एकताको माग।

यसैबीच, नागरिक अधिकारकर्मीहरू, कानुनी विज्ञहरू र दुवै राज्यका स्थानीय नेताहरूले संयम र संवादको बाटो अपनाउन सुझाव दिएका छन् ताकि घटनाले कुनै नकारात्मक क्षेत्रीय तनाव नबढाओस्।