सदिया ट्राइबल बेल्टमा गोर्खा जातलाई सुरक्षित श्रेणीको दर्जा: गुवाहाटी उच्च न्यायालयको ऐतिहासिक फैसला, गोर्खा विरोधी समूहलाई ठूलो धक्का

सदिया ट्राइबल बेल्टमा गोर्खा जातलाई सुरक्षित श्रेणीको दर्जा: गुवाहाटी उच्च न्यायालयको ऐतिहासिक फैसला, गोर्खा विरोधी समूहलाई ठूलो धक्का

Nelive24: गुवाहाटी, १४ नोभेम्बर:

सादिया ट्राइबल बेल्ट र ब्लकमा गोर्खा जातलाई सुरक्षित श्रेणीको दर्जा दिने राज्य सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको जनहित याचिका गुवाहाटी उच्च न्यायालयले खारेज गर्दै गोर्खा जातलाई ठूलो राहत दिएको छ। यस फैसलाले गोर्खा विरोधी मानसिकतालाई कडा जवाफ दिएको छ।

गोर्खा जातलाई सुरक्षित श्रेणीको मान्यता

२०२१ को २० जुलाईमा मुख्यमन्त्री डा. हिमन्त विश्व शर्माको नेतृत्वमा आयोजित क्याबिनेट बैठकले सादिया ट्राइबल बेल्ट र ब्लकमा गोर्खा जातसहित मरान, मटक, सुतिया र अहोम जातिलाई सुरक्षित श्रेणीको मान्यता प्रदान गरेको थियो।

तर लखेश्वर देउरी र महिम सोनोवाल नामका दुई तथाकथित समाजसेवीले यो निर्णयलाई "अ-रैथाने जाति" भनी व्याख्या गर्दै उच्च न्यायालयमा जनहित याचिका दर्ता गरेका थिए।

असम गोर्खा सम्मेलनको सशक्त भूमिका

गोर्खा जातको हितका लागि लड्ने मुख्य संस्था असम गोर्खा सम्मेलनले यो मुद्दामा सशक्त हस्तक्षेप गर्‍यो। सभापति कृष्ण भूजल, मुलसचिव राजु ढकाल, र कामरूप महानगर जिल्ला समितिका सभापति युवराज गढ़टोलाको अगुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ता आरपी शर्मा र अधिवक्ता मोतीराज अधिकारीले गोर्खा जातको अधिकार र ऐतिहासिक उपस्थिति प्रमाणित गर्दै अदालतमा तर्क राखे।

न्यायालयको ठोस निर्णय

न्यायालयका न्यायाधीश एन. उन्नीकृष्णन नायरको इजलासले १८८६ को च्याप्टर १० अनुसार राज्य सरकारले कुनै पनि जातिलाई ट्राइबल बेल्ट र ब्लकमा सुरक्षित श्रेणीको दर्जा दिन सक्ने कानूनी अधिकार रहेको स्पष्ट गर्दै याचिकालाई खारेज गर्‍यो।

गोर्खा जातका लागि ठूलो विजय

यो निर्णयले न केवल सादियाका गोर्खा जातलाई सुरक्षाको महसुस गराएको छ, तर गोर्खा विरोधीहरूले उठाएका आधारहीन प्रश्नहरूको अन्त्य गर्दै गोर्खा जातको ऐतिहासिक अधिकारलाई पनि सुरक्षित गरेको छ।

नेतृत्वको प्रतिक्रिया

असम गोर्खा सम्मेलनका सभापति कृष्ण भूजलले भने, “यो फैसला हाम्रो संघर्षको विजय हो। अब विरोधीहरूले मनगढन्ते आधारमा गोर्खा जातलाई कमजोर पार्ने सपना देख्न पनि छोड्नेछन्।”

मुलसचिव राजु ढकालले खुसी व्यक्त गर्दै भने, “यो फैसलाले गोर्खा जातको अधिकारलाई न्याय दिएको छ। हामी यसलाई भविष्यका लागि प्रेरणाको रूपमा लिनेछौं।”

निष्कर्ष

गुवाहाटी उच्च न्यायालयको यो निर्णयले न केवल सादियाका गोर्खा जातलाई राहत दिएको छ, तर सम्पूर्ण असमका गोर्खा जातको अस्तित्व र अधिकारको संरक्षणको बाटो फराकिलो बनाएको छ।

(ताजा समाचारका लागि हाम्रो वेबसाइटमा जानुहोस्।)