बीटीआरमा गोर्खाहरुले पाएका छैनन् भूमि अधिकार; तर मौन संस्था अनि नेताहरु!

कतै सत्ता र क्षमताको लोभले चुप छन् क्याहो नेताहरु?

NEWS DESK: असम सरकारले जन जातीय क्षेत्रहरुमा गोर्खाहरुलाई पनि संरक्षित श्रेणीको दर्जा प्रदान गर्न लिएको निर्णय वा घोषणा बारे हामी सबै अवगत छौं। विशेष गरी सन् २००३ भन्दा अघिदेखि BTR मा बसोबास गर्ने गोर्खाहरुलाई संरक्षित श्रेणीको दर्जा प्रदान गर्ने, जस्को तहत BTR का गोर्खाहरुले सहजै जमीन किनबेच गर्नु, आफ्नो नाममा हस्तान्तरण गर्नु जस्तो सुविधाहरु पाउने कुरा घोषणा गरिएको थियो।

अर्कोतर्फ, बीटीआर क्षेत्रको राजनीतिमा‌ बीपीएफलाई सत्ताबाट हटाएर सत्तामा आएको राजनीतिक दल UPPL ले पनि आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा जमीन हस्तान्तरण गर्ने क्षेत्रमा जिल्ला स्तरीय आवेदनले हुने कुरा उल्लेख गरेको थियो, जस्को तहत माटो पञ्जीयनको काम जिल्ला कार्यालयबाट नै हुने गरी सुविधा गरिने कुरा पनि सत्तारुढ दलले चुनावी प्रचार सभामा गरेको हो। तर वर्तमान के हुँदै छ? बीटीआरमा जमीन किनबेच र नाम हस्तांतर गर्ने विषय केन्द्रित केही काम नभएको प्रसङ्ग हाल चर्चामा छ। पहिलेको सरहनै कोक्राझार धाउनु पर्ने र काम नहुने कुराहरु हालसम्म यथावत नै छन्।

प्राप्त तथ्य अनुसार, जमीन किनबेचको प्रक्रिया पछि सरकारी कामकाज जिल्ला स्तरमा त अघि बढदै छ। अर्कातिर, Land Sale / Purchase Permission को लागि कोक्राझार Joint Secretary-BTC बाट पनि कामहरु अघि बढिरहे तापनि गत् ९ अगस्त २०२१, १३-३-२०२० लगायत २०२० देखि नै आजको दिन सम्म गोर्खाहरुले Permission पाउने काम अघि बढिरहेको नै छैन।

अब प्रश्न उठ्छ, सर्वत्र परिवर्तनको नारा लगाउँदै सहज प्रशासनिक व्यवस्ताको कुरा गर्दै राजनैतिक डम्फु बजाएर सत्ता दखल गर्ने UPPL-BJP अथवा BPF दलमा के फरक रह्यो त? UPPL लाई खुलेयाम समर्थन गर्ने र UPPL को पक्षमा प्रचारमा व्यस्त रहने बीटीआर गोर्खा समाज किन मौन छ? अगोस, आग्सु, भागोप तथा अनेसासहरु जस्ता जातीय संस्थाहरु किन चुपचाप छन्? के साँच्चै उनीहरु समक्ष यस सूचना पुगेको छैन? कि सबै विषय अवगत हुँदा हुँदै पनि आफ्नो पद अथवा राजनीतिक कुर्सी गुमाउने डरमा निमुखा गोर्खाहरुको अधिकार माग्ने कार्यबाट टाढा रहेका त होइनन् आफैलाई जातीय नेता अथवा राजनेता भनौदाहरु? गोर्खाहरुको यस्तो गम्भीर विषय बारे अवगत नभएर नै हामीले थाहा नै नपाएको भनी हिड्दै छन् भने ती जातीय नेताहरुले अब चाहिँ केही बोल्छन् त? कि फेरि पनि मुख हेराहेर गर्दै आफ्नो दुनो सोझ्याउन चुप रहने छन् जातीय संस्था र गोर्खा राजनेताहरु? अब कस्ले प्रश्न गर्ने BJP-UPPL-GSP मित्र दलको बीटीआर सरकारलाई?