नयाँ दिल्ली, १४ डिसेम्बर: असम कलियाबरका सांसद गौरव गोगोइले गोर्खाहरुको स्थायी राजनैतिक समाधान (पीपीएस)-को मुद्दा माथि उठाएको प्रश्नको जवाफ दियो भारत सरकारको गृहमन्त्रालयले।
जवाफ अनुसार, पश्चिम बङ्गाल राज्यमा बसोबासो गर्ने गोर्खाहरुको सर्वाङ्गिण विकास सरकारको एक उच्च प्राथमिकताको विषय हो। गत १२-१०-२०२१ को दिन गोर्खा प्रतिनिधिहरुसँग सम्पन्न भएको बैठकमा संवैधानिक दायराभित्र रहेर अनि पश्चिम बङ्गाल सरकारको परामर्श लिएर गोर्खाहरुको आकांक्षालाई पूर्ण गर्ने बतायो गृह मन्त्रालयले।
Post a Comment