शुन्यकाल, रुल ३७७ र लोकसभामा गोर्खाल्याण्डको मुद्दा

भारतीय लोकसभाको सत्र एघार बजे प्रश्नकाल बाट सुरु हुन्छ। त्यसपछि बाह्र बजेबाट एक बजेसम्म शुन्यकाल अनि त्यसपछि भोजन अवकाश हुन्छ। भोजन अवकाश पछि 2 बजेबाट सुरु भएको समय महत्वपूर्ण हुन्छ किनभने त्यतिबेला प्रस्ताव, विधेयक र अरुअरु महत्वपुर्ण विषयमा चर्चाहरु हुन्छन। संसदको कुनैपनि समय अर्थात प्रश्नकाल, शुन्यकाल या भोजन अवकाश पछिको समयमा सांसद हरुले आ आफ्ना मुद्दाहरु उपस्थापन गर्न सक्छन। यी प्रत्येक समय हरुको आ आफ्नो मौलिकता हुन्छ र त्यो समय विशेषमा उपस्थापन गर्ने तरिका र त्यसको प्रभाव बेग्ला बेग्लै हुन्छ।

अब हेरौं कुन समयमा कसरि विषय हरु उपस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको महत्व या प्रभाव कस्तोखाले हुन्छ। प्रश्नकालमा कुनै विषय सम्बन्धित प्रश्नहरु सोध्न सकिन्छ र त्योबेला सोधिएका प्रश्नहरुको जवाब मन्त्रीहरुले वाध्यतामुलक दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले विभागीय मन्त्रीहरुबाट केहि विषयमा अधिकारिक जानकारी चाहिएमा प्रश्नकालमा प्रश्न सोधेर त्यो जानकारी लिन सकिन्छ। जस्तै गोर्खा जातिका एघार जनजातिको जन्जतिकरणको बारेमा हालैमा असमका संसद गौरव गोगोईले गत 26 जुलाईका दिन प्रश्नकालमा प्रश्न सोधेका थिए र त्यसको जवाब जनजाती मामिला मन्त्रालयले स्पस्ट रुपमा दिएको थियो। त्यसरीनै गोर्खालैंड गठन प्रक्रियाको बारेमा सरकारको आधिकारिक स्थिति जान्नलाई प्रश्नकालमा प्रश्न सोध्न सकिन्छ। प्रश्नकाल पछि अर्थात बाह्र बजेबाट शुन्यकाल शुरु हुन्छ। शुन्यकाल एउटा अनौपचारिक व्यवस्था हो किनभने यसको उल्लेख संसदीय कार्यविधि का नियममा (rules of procedure)  उल्लेख छैन। शुन्यकालमा उपस्थापन गरेको कुनै विषयमा प्रतिक्रिया या जवाब दिन सरकार वाध्य छैन। त्यसैले शुन्यकलमा उठाएको मुद्दाको महत्व कम्ति हुन्छ। दार्जीलिंगका सांसद राजु बिस्टले एक दुइ पटक शुन्यकलमा गोर्खालैण्डको मुद्दा उठाएका हुन तर त्यसमाथि न कुनै मन्त्रीले स्पस्टिकरण या जवाब दिए न त कुनै चर्चा भयो।

भोजन अवकाश पछि हुने बैठकमा सांसदहरुले रुल १९७, ५५, १८४ र ३७७ तहत कुनै विषयमा चर्चा गर्न सक्छन भने रुल २७ तहत निजि सदस्य विधेयक (private member bill ) समेत पेश गर्न सक्छन। अब विस्तारमा यी रुलहरु अन्तर्गत हुने चर्चाको स्वरूप हेरौं। रुल १९७ अन्तर्गत कुनै जरुरि विषय प्रति विभागीय मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्न सकिन्छ। त्यो विषयमा मन्त्रीले आफ्नो भनाइ राख्नु पर्छ र त्यसपछि त्यो विषयमा थप प्रश्नपनि सोध्न सकिन्छ। रुल 55 बमोजिम कुनै सांसदले सदनमा सोधिएको प्रश्न बारेमा थप आधा घन्टाको चर्चाको मांग गर्छन सक्छन। रुल 184 अन्तर्गत कुनै विषयमा चर्चा मात्र होइन त्यस विषयमा वोट गर्ने प्रावधान पनि छ। जुन विषयमा प्रश्नकालमा प्रश्न सोध्न सकिदैन र अरुबेला ध्यानाकर्षण गर्न सकिदैन त्यी विषयहरु रुल ३७७ अन्तर्गत उपस्थापन गर्न सकिन्छ l तर रुल ३७७ अन्तर्गत उपस्थापन गरेको विषयको सरकारले सदनमा जवाब दिनुपर्ने कुनै वाध्यता छैन। यी भए चर्चा र धन्यकर्षण गर्ने प्रावधानहरु। यस अतिरिक्त एकजना संसदले निजि सदस्य विधेयक (private member bill ) ल्याएर सरकार माथि चाप मात्र होइन कानूननै बनाउन सक्छन। संसदको मुख्य काम कानून बनाउनु हो र एकजना सांसदले सरकारले विधेयक ल्याउछ भनेर नपर्खी आफै विधेयक पेश गरेर त्यसलाई पारित गराउने कोशिश गर्न सक्छन। त्यो विधेयक पास भयो भने कानूनमा परिवर्तित हुन्छ। थोरै मात्र निजि सदस्य विधेयक पारित भएतापनि त्यसले सरकार माथि ठुलो दवावको सिर्जना गर्न सक्छ। नेपाली भाषा आन्दोलन चरम उत्कर्षमा पुगेको बेला सिक्किमकी सांसद दिलकुमारी भण्डारीले नेपाली भाषालाई संविधानको आठों अनुसूचीमा गाभ्ने उद्देश्यले निजि विधेयक पेश गर्नुभएको थियो। भण्डारीको विधेयकले गर्दा सरकार अझै दवाबमा आएको थियो र 7 अगस्त 1992 का दिन केन्द्रिय गृह राज्यमन्त्रीले आफै संसदमा त्यहि सत्रमा भाषा मान्यता विधेयक ल्याउने आस्वासन दिएपछि भण्डारीले त्यो व्यक्तिगत विधेयक वापस लिनुभएको थियो। त्यहि प्रतिस्रुति अनुसार संसदको त्यहि सत्रमा भाषा मान्यता विधेयक पेश भयो र पारित भएर कानून पनि बन्यो।

यी कुराहरु बाट यो स्पस्ट हुन्छ कि शुन्यकालमा र रुल ३७७ अन्तर्गत गोर्खालैण्ड जस्तो विषयलाई सदनमा उपस्थापन गर्नुभन्दा रुल २७ , ५५ , १८४या १९७ अन्तर्गत उपस्थापन गर्नुभने सरकारले या त त्यसको जवाब दिनुपर्छ या त्यसमाथि विस्तृत चर्चा भएकाले सरकार माथि मात्र नभएर विपक्ष माथिपनि दवाब बनिन्छ। अझै अलग राज्य गोर्खालैण्ड निर्माणका लागि निजि सदस्य विधेयक पेश गर्नुभने हाम्रो मुद्दा त्यो सत्रको एउटा मुख्य मुद्दा बन्न पुग्छ। तर दर्जीलिंगका संसद राजु बिस्टले लोकसभामा गोर्खालैण्डको मुद्दा उपस्थापन गर्ने अत्यन्त प्रभावकारी नियमहरुलाई बेवास्ता गरेर शुन्यकाल र रुल ३७७ अन्तर्गत पटक पटक गोर्खालैण्डको कुरा राख्नाले उनको उद्देश्य केवल भारतीय गोर्खाको आखामा छारो हाल्नु बाहेक अरु केहि होइन भन्ने कुरो स्पस्ट हुन्छ। सांसद बिस्ट गोर्खालैण्डको मुद्दाप्रति गम्भीर छन भने उनको प्रतिबद्धता संसदमा प्रतिफलित हुनुपर्छ। तर अफसोस गत २८ जुलाईका दिन फेरी एकपटक उनले रुल ३७७ कै अन्तर्गतनै गोर्खालैण्डको विषय उठाएर यो मुद्दाप्रति उनको प्रतिबद्धताको कमि छ भन्ने कुरो भारतीय गोर्खाहरु बीच छर्लङ्ग पारेका छन। 

लेखक: विकाश उपाध्याय, विश्वनाथ, असम।