सिक्किम-दार्जिलिङ मर्जर डिस्कोर्स: सिक्किमे चस्माबाट नियाल्दा

खहरे खोला झै ह्वात्तै उर्लिएर आएको छ त्येही लहर। यो पैलो लहर चै होईन। चर्चाको पतिङगर बोकि आएको एउटा पुनर लहर मात्रै हो। बल्दै ओसिन्दै गर्ने चुलामा रित्तो भाड़ो बसायेर बासी खिचड़ी तताउने कोशिश गर्यो यो पालीपनि आफै धिप-धिप गर्दै निभ्न आटेको स्वघोषित सिक्किम-दार्जिलिङ मर्जर पक्षधर त्येही एक पार्टिले। घांटी भित्रै दबेको स्वरमा जति आवाज उठायो त्येस पार्टीले त्यो बिपरित धेरै चर्किला गर्जन सुन्न पाईयो सिक्किमले राजनैतिक मझेरीमा। त्यो भन्दा बड़ी धेरै ठुलो कोलाहाल फैलियो लकड़ाउनकालको सबै भन्दा प्यारो आंचल सामाजिक संजालमा। राजनैतिक बयानबाजी भयो। सिक्किमको सत्तारुढ़ पार्टी सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाले ठाड़ै आपत्ति जनायो फेरि बौरियेको सिक्किम-दार्जलिङ डिस्कोर्सको बिरुद्ध। बिरोध जताये सिक्किम राज्यभित्रमा प्रायजसो सबै दल-संगठनहरुले। 

बिरोध जनाये बुद्धिजीवी महलले। बिरोध जनाये बिध्यार्थीवर्गले। अनि बिरोध जनाये सजग र जागरुक समाजले। राज्यको बिपक्षी दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ़्रंटले पनि आफ्नो उपस्थिति दर्ता गराउन भुलेन। डिस्कोर्सको बिपरित सिक्किम डेमोक्रेटिक फ़्रंटलेपनि एक सम्बादमेल राख्यो, जुलुस निकल्यो अनि पुत्ला फुक्यो।

समाजिक संजालका धेरै माध्यमहरुमा रहेका धेरै सामुहिक साथै व्यक्तिगत अकाऊँटहरु/हैण्डलहरु र ग्रुपहरुका पोस्टहरुको उलाव नै देख्न-पढ्न पाईयो। धेरै पोस्टहरुमा आवेगिक बन्दै वाद-विवाद गरेको देखियो भनि केही पोस्टहरुका सम्हालित र सन्तुलित चर्चा परिचर्चा गरेको देखियो। रन्ग्पोखोला वारी-पारिको कुरा एताका र उताकाले आ-आफ्नै तरिकाले गरेको देख्न पाइयो। कसैले सिक्किमले यो विषयलाई स्विकार्नै पर्छ भन्ने लीड़ेढिप्पी गरेको देखियो त कसै-कसैले इतिहासको कान्छीऔला समात्दै रून्ग्पो खोला तर्नखोज्ने तर्क तेर्सियायेको पनि देखियो। सम्बन्धित डिस्कोर्सको पक्ष-बिपक्ष र स्वतन्त्रपक्षमा होमिने आ-आफनो विचार, तर्क-वितर्क होला, तर सिक्किम-दार्जिलिङ डिस्कोर्स बाट हुनु पर्ने समाधान भन्दा धेरै अड्चन र व्यवधान देखियो।

(क). संवैधानिक सम्भावनाहरु

१. भारतीय संविधानको धारा-१ ले भारतदेशलाई एक राज्यसमुह हुनुको वास्तविकतालाई उजागर गर्दछ। येस धाराले भारतीय संघियतालाई संघिय राष्ट्र भन्दा धेरै भारतदेशलाई राज्यसमुहको रुपमा धेरै चिनाउदछ। येस धाराको प्रावधानले संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाको जटील संघियताको संरचना बिपरित भारतदेशलाई केंद्र सरकार बलियो र, राज्य सरकारहरु अनुपातिक र तुलनात्मक रुपले केंद्र सरकार समक्ष अलिक कमजोर हो की भन्ने आशंका उजागर गर्ने ठाऊ दिएको अनुभव हुन्छ।

२. भारतीय संविधानको धारा-२ले भारतीय राज्यसमुह भित्र रहेका राज्यहरुको चिन्जान गराउदछ। त्येसैगरि नया राज्य जो पैले अस्तित्वमा थियेनन तर नवरुपमा देशभित्र सृजना/स्थापित भएपछि येस धारा-२ अधिन चिन्जान गराउदछ। 

३. भारतीय संविधानको धारा-३ ले भारतीय राज्यसमुह भित्र रहेको कुनैएक अथवा केही राज्यहरु बिघटन गरेर नया राज्यको सृजना गर्ने/जन्माउने अधिकार भारतीय संघिय संसदलाई प्रदान गरेको पाईन्छ। त्येसैगरि येस धाराले भारतदेशको संसद समक्ष भारतीय राज्यसमुह भित्रको कुनै राज्यको क्षेत्रफल बड़ाउन अथवा घटाउन सक्ने अधिकारको प्रावधान झल्काउदछ। येस धाराले भारतीय संघिय संसदलाई भारतीय राज्यसमुह भित्र रहेका राज्यहरुको सिमानामा फेर बदल गर्ने अधिकार प्रदान गरेको पाईन्छ। त्येसैगरि कुनै राज्यको नाम परिवर्तन गर्ने अधिकार येस धारा अधिन  भारतीय संघिय संसदलाई रहेको पाईन्छ।

(ख). सिक्किम-दार्जिलिङ्ग मर्जर डिस्कोर्स कसरी संवैधानिक र ऐतिहासिक उलझनबिच र दर्हो सिक्किमेली आवाज

सिक्किम भारतदेशको कुनै राज्य फुटेर बनेको नया राज्य होईन। न त भारतदेशको स्वन्तन्त्रता अघि भारतमा पुर्णरुपले समाहित राज्य नै। वर्तमानको क्षेत्रफलसाथ रहेको राज्य सिक्किम भारतदेशभित्र गाभिनू अघि धेरै राजनैतिक अनुबन्धन र प्रावधानले बाँधिएको थियो। 1890 देखि बृटिशकालिन भारतको एक प्रोटेकटोरेट स्टेट को रुपमा राखिये पनि सिक्किमदेशलाई तत्कालीन बृटिशकालिन भारतमा पुर्ण रुपले घसिटीयेन। यो प्रवधान, भारत बृटिश शोषणदेखि मुक्त हुन्जेल सम्म रहयो। भारतदेशको आंचल माथी सग्लो स्वाधीन घाम झुल्कियो। अगस्त 15, 1947 देखि स्वाधिन भारतदेशको पहिलो आम चुनाव परिणामसम्म एक अन्तरिम सरकार रहयो। त्येसै समयावधिमा सिक्किमदेश सम्बन्धित नया प्रावधान ल्याईयो। प्रोटेकटोरेट स्टेटबाट सिक्किमलाई असोसियेट स्टेट बनाईयो तर पुर्णरुपमा भारतदेशभित्र समाहित नगरि। अनि आयो वर्ष 1973, 1974 अनि 1975 को कथा। '73, '74 अनि '75 जे जसो भयो त्यो त छदै छ। त्येही कथासाथ सिक्किम भारतमा गाभियो भारतीय संघियताभित्र एक पुर्ण राज्यको रुपमा। संघियताभित्र एक पुर्ण राज्यको रुपमा सिक्किम भारतमा गाभियेपनि सोझै भारतीय संबिधानको धारा 2 को अनुरुप होइन। त्येसअघि एक असोसियेट स्टेट हुनुको नाताले सिक्किम पैले भारतीय संबिधानको धारा 2A अधिन रहयो। अनि  भारतीय संबिधानको 36औं संशोधन पछि मात्रै सिक्किमलाई संविधानको पुर्ण धारा 2 धार्य हुनगो। त्येसबमोजिम सिक्किमे भुमि र सिक्किमेली जनताहेतु एक संवैधानिक अनुबंध र ग्यारन्टी राखियो भारतीय संबिधानको धारा 371(f) अधिन। येस धाराले सिक्किमे भुमि र सिक्कीमेली जनतालाई भारतभुमिभित्र एक छुट्टै संवैधानिक स्वयक्त्ता र स्वभिमान प्रदान गर्दछ।

भारतीय संविधानको धारा-३ ले भारतीय संघिय संसदलाई भारतीय राज्यसमुह भित्र रहेको कुनै राज्यको क्षेत्रफल बड़ाउन अथवा घटाउन सक्ने अधिकार दियेको भयेपनि येस तर्कमा सिक्किम राज्यको पक्ष अलिक दर्बिलो पाईन्छ। किनकी संविधानको तर्क बोकि संसदको बाटो हुदै केंद्र सरकारले कुनै राज्य त फूटाउन सक्ला ! येस्तो भएको तत्य देखिन्छ पनि अतितलाई कोतर्दा। तर सिक्किमेली परिपेक्ष्यमा यो सान्धर्विक देखिंदैन किनकि सिक्किम राज्यभित्र न त कुनै बिघटन को आवाज छ न त वर्तमान सिक्किमको क्षेत्रफल बाहिरको कुनै जमिन मागेर आफ्नो क्षेत्रफल तन्काउने आन्दोलन नै। सिक्किम राज्यभित्र सिक्किम-दार्जीलिङ मर्जरको पक्षमा कुनै आवाज रहेको भये यो तर्क येस लेखमा आर्कै हुन सक्ने थियो! तर, जब सिक्किम राज्य व्यवस्था र सिक्किमेली पुर्ण समाज नै सिक्किम-दार्जीलिङ मर्जर बिरुद्ध हुँदा सिक्किमको क्षेत्रफल बाहिरको कुनै जमिन सिक्किम क्षेत्रफलभित्र जबरजस्ति कोज्याउन सक्दैन केंद्रले, जस्तो लाग्छ। संविधानको तर्क बोकि संसदको बाटो हुदै केंद्र सरकारले कुनै राज्यले गुमाउन नचाहेको जमिन त फूटायेर उछिट्टियाउन सक्ला तर स्विकार्न नचाहेको आफ्नो क्षेत्रफल बाहिरको जमिन कसरी कोच्याउन सक्छ र सिक्किमलाई जबरजस्ति।

त्येसैगरि कुनै राज्यको नाम परिवर्तन गर्ने अधिकार देशको संविधानको धारा-३ अधिन भारतीय संघिय संसदमा रहे पनि त्यो आवाज त सम्बन्धित राज्यभित्र बाटहुँदा मात्रै सम्भव छ जुन कुरा सिक्किम राज्यभित्र पुर्णरुपमा अस्वीकार्य रहेको दृश्यमान आभास झल्किन्छ। सिक्किम र सिक्किमेली समाज आफ्नै वर्तमान राज्य क्षेत्रफलभित्र भारतीय संविधानको धारा 371(f) अधिन स्वयक्तता र स्वभिमानसाथ आफ्नै समाजिक र राजनैतिक जीवनशैलीमा ब्यस्त छ। येस परिपेक्ष्यमा सिक्किमले टिप्न नचाहेको गाँस कसैलेपनि जबरजस्ति कोच्याउन सक्दैन किनकि खोसीयेको गाँस फर्काउन नसकेपनि जबरजस्ति कोच्याईयेको गाँस जस्लेपनि कुनैपनि बेला उकेल्न सक्छ।

(ग). सिक्किम-दार्जिलिङ मर्जर डिस्कोर्स किन 1835 को इतिहास देखि टाढा छ

सिक्किम-दार्जिलिङ मर्जरका पक्षधरहरुले आफ्ना तर्कहरुमा प्रायजसो सिक्किम र दार्जीलिङको 1835 अघि व 1835 सम्मको साझा इतिहासलाई कोट्यायेको पाईन्छ। यो ऐतिहासिक तथ्यगतकुरा छ की वर्तमान दार्जिलिङ सन 1835 अघि तत्कालीन हिमाली राजसत्ता सिक्किमकै भू-भाग थियो। तेतिमात्र नभयेर विशाल सिक्किमदेश ईतिहासको कुनै कालखन्डमा वर्तमान नेपाल, भुटान र बंगलादेशको केही भू-भागहरु सम्म फैलिएको थियो। राजनैतिक उथल-पुथल भयो। युद्धहरु भै रहे, भुमिका चोक्टा-लाम्टा लुछिए। ईतिहास तन्किन्दै गयो अनि सिक्किम देश साँगुरींदै। 1835 मा आयेर दार्जिलिङ खोसियो बृटिश शाषकहरुको हातमा सेनेटोरियाम बनाउने छल कपट स्वरुप। त्येस उप्रान्त जति सिक्किम रहयो त्येही सिक्किम धेर-थोर आज छ। सन 1835 देखि एताको सिक्किमले आफ्नै पिरमर्का खप्यो। येस भेकको ईतिहास ज्ञाताहरु लाई थाहा नै होला सन 1861मा सिक्किमले कस्तो के प्रहार खप्यो। खोसियेको दार्जिलिङ फर्काई माग्दा तत्कालीन बृटिश शासनले जे जसो गर्यो त्यो एक आलै पन्ना छ ईतिहासमा। सिक्किमलाई पिंजडामा कुन्जियाउने धेरै छलकपटहरु भये। धेरै निती बनिए अनि धेरै प्रावधानहरु। ती निती-प्रावधानहरु मध्ये प्रमुख रहयो प्रोटेकटोरेट स्टेट अनि त्येसपछि स्वाधिन भारतले तोकेको असोसियेट स्टेटको दर्जा। अनि ई निती-प्रावधानहरु लागूथिये 1835 पछि धेर-थोर उब्रियेको सिक्किम माथी मात्रै।

(घ). किन चाहदैनन सिक्किमेलीले सिक्किम-दार्जिलिङ मर्जर

दार्जीलिङलाई केंद्रबिन्दु बनायेर त्येस भेकका हिमाल, पाहाड़, तराई, समतललाई समेटेर आज भन्दा सयवर्ष भन्दाअघि देखि चलि आयेको आत्मा सम्मानको आन्दोलनलाई  सिक्किम-दार्जिलिङ मर्जरले ठुलो आघात लाग्ने छ। वर्तमानको सिक्किमको सिमानापारी रहेको दार्जीलिङ, कलिम्पोंग र डूअर्सभूमिका जनसमुहको जुन छुट्टै राज्यको मांग छ तेस्लाई सिक्किमेली जन्ताले संधै साथ र समर्थन दिदै आयेकाछन। अनि सिक्किम-दार्जिलिङ मर्जर जस्तो एक असान्धर्विक चर्चाले गर्दा त्यो ठुलो र गरिमामय आन्दोलन बिचलित होस, यो कुरा सिक्किमेली जन्ता 

कदापी चाहदैनन। 

सिक्किम-दार्जिलिङ मर्जर डिस्कोर्सले कैलेपनि कलिम्पोंग, तराईका केही क्षेत्र र डूअर्सभूमि समेट्न सक्दैन। किनकि कलिम्पोंग, तराईका केही क्षेत्र र डूअर्सभूमि भारतदेशभित्र गभिनूमा बृटिशकालिन भारतको छुट्टै र सग्लो ऐतिहासिक पृष्ठभुमि छ। त्येस्तै छुट्टै र सग्लो ऐतिहासिक पृष्ठभुमिहरु समेटेर भारतदेश भित्र/भारतीय संघियता प्रणालीभित्र एक छुट्टै राज्य र चिन्हारीहेतु संघर्षको नेतृत्व दार्जिलिङले गर्दै आएको छ।ऐले आयेर दार्जिलिङले मात्र सिक्किमसित गाभिन खोज्नु भनेको कलिम्पोंग, तराईका केही क्षेत्र र डूअर्सभूमिका आफ्ना सन्तान र आत्मिय स्वजनलाई अग्नि कुण्डमा होमेर अभिभावकले मात्रै आफ्नु स्वार्थपुर्ती गर्नु बराबर हो। येस खाल्को अनैतिक प्रवृतिलाई सिक्किमेली जन्ताले स्विकार्न सक्दैनन। 

त्येसैगरि सिक्किम-दार्जिलिङ मर्जरको नाममा सिक्किमेली जन्ताले कदापी दार्जिलिङ सहित कलिम्पोंग, तराईका केही क्षेत्र र डूअर्सभूमिलाई एकसाथ सिक्किममा गाभ्न चाहदैनन। त्येसो गर्नुभनेको सिक्किमेली जन्ताले आफ्नै बास आफै डढ़ाउनू बराबर हो भन्ने ठानेभनि त्येसकुरालाई अस्वभाविक भन्न सकिन्न होला। किनकि, दार्जिलिङ सहित कलिम्पोंग, तराईक्षेत्र र डूअर्सभूमि समेटेर हेर्दा त्येहाको बहुजतिय समिकरण छुट्टै छ। गोर्खा/नेपाली भाषा-संस्कृति साथ भिन्नै अरु बहुभाषा-संस्कृतिहरुको संमिश्रण अलग्गै छ। राजनैतिक ड़ोको-नाम्लो छुट्टै छ जो सिक्किमेली परिपेक्ष्यमा कतैपनि मेल खादैन। त्येहा भन्दा माथी जनसंख्या सन्तुलन त अझै कता हो कता फरक छ। आज जतिबेला ठुल्ठूला र असन्तुलित राज्यहरु बिघटनगरि स-साना राज्यहरुको मागहरु चर्कोरुपमा जल्दो-बल्दो छ तेतिबेला स्व-सन्तुलित राज्य सिक्किम र सिक्किमे भाषा, संस्कृति र सामाजिक जीवन शैलीमाथी केंद्रले कुठाराघात गर्नु असंवैधानिक र कठोर आपत्तिजनक हुन पुग्छ भन्नेकुरा स्वात स्वभाविक हो।

दार्जिलिङ सहित कलिम्पोंग, तराईक्षेत्र र डूअर्सभूमिलाई समेटेर जुन छुट्टै गोर्खाल्यान्ड राज्यको माग छ त्यो त्येस क्षेत्रको मात्र नभयेर सम्पुर्ण भारतभरि छरिएर बसोबास गर्ने गोर्खाजातिको चिन्हरीको माग हो। यो चिन्हरी र जातिय अस्तित्व रक्षाको माग तब मात्र पुरा हुनेछ जब त्येस प्रस्तावित क्षेत्रलाई समेटेर छुट्टै गोर्खाल्यान्ड राज्य बन्ने छ। सिक्किम-दार्जिलिङ मर्जरले कैलेपनि गोर्खाजातिको चिन्हरी र अस्तित्व रक्षाको आन्दोलनलाई समाधान गर्न सक्दैन। भारतदेशभरि छरिएर बसोबास गर्ने गोर्खाजाति कैलेपनि सिक्किम-दार्जिलिङ मर्जर गरेर गोर्खाल्यान्ड मागको मर्डर भाको देख्नु चाहदैन अनि सिक्किमेली जन्ताको साथ संधै सबै गोर्खाल्यान्ड प्रेमी सम्पुर्ण भरतीयहरुको साथ रहने छ।

निरज अधिकारी
सिक्किम विश्वविद्यालय, गान्तोक।

-निरज अधिकारी/डा. टिकेंद्र कुमार क्षेत्री

सिक्किम विश्वविद्यालय, गान्तोक।