फेरि उठ्न थाल्यो छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको माग

दार्जिलिङ,२६ जुन: बिहीबार नेशनल गोर्खाल्याण्ड कमिटी (एनजीसी) को एक प्रतिनिधि टोलीले पश्चिम बङ्गालका राज्यपाल जगदीप धनखड़सित भेट गरी दार्जिलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्सका लागि छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको माग गरेको छ। यदि छुट्टै राज्य गठन गर्न नसके युनियन टेरिटोरीले पनि काम चल्नेछ भन्ने विकल्प पनि एनजीसीको टोलीले राज्यपालअघि बताएको छ।

जानकारी अनुसार, नेशनल गोर्खाल्याण्ड कमिटीका उपाध्यक्ष तथा पूर्व विधायक त्रिलोक कुमार देवान, उदय कुमाई, केबी योगी आदि सामेल रहेका यस प्रतिनिधि टोलीले हालै भाजपाका सांसद जोन बारलाले उत्तर बङ्गाललाई छुट्टै राज्य बनाउन उठाएको मागबारे पनि राज्यपालसित चर्चा गरेको छ।

एनजीसीका उपाध्यक्ष त्रिलोक कुमार देवानका अनुसार, भाजपाले आफ्नो सङ्कल्प-पत्रमा स्थायी राजनैतिक समाधानको विषयलाई उल्लेख गरिसकेको छ।

उनले भने- “हाम्रो लागि स्थायी राजनैतिक समाधान भनेको नै छुट्टै राज्य हो, तर छुट्टै राज्य हुन सक्दैन भने पनि युनियन टेरिटोरी दिनुपर्छ भन्ने हामीले राज्यपाल समक्ष माग राखेका छौं।"

“भाजपाका सांसदले उत्तर बङ्गाललाई छुट्टै राज्य बनाउने विषयमा आवाज उठाएपछि एनजीसीका शीर्ष पदाधिकारीहरूले धेरैपल्ट भर्चुअल बैठक गरिसकेको छ। यसै बैठकको निर्णय अनुसार नै राज्यपालसँग भेटवार्ता गरिएको" उनले थप बताए।

उनका अनुसार उत्तर बङ्गाललाई छुट्टै राज्य दिने माग स्वागतयोग्य हो। किनभने, उत्तर बङ्गालका अधिकांश जनताको अवस्था जीर्ण छ। त्यसैले उनीहरूको विकासका लागि पनि उत्तर बङ्गाललाई छुट्टै राज्य बनाएको असल हुनेछ। तर, दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्सका लागि छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड बनाउन अत्यावश्यक रहेको उपाध्यक्ष देवानको भनाइ छ।

“विशेषगरी यस क्षेत्रमा बसोबासो गर्ने गोर्खा जातिलाई देशमा दोस्रो दर्जाका नागरिक (सेकेण्ड क्लास सिटिजन्स) को रूपमा हेर्ने गरिन्छ अनि गोर्खा जाति १९५० सनको भारत-नेपाल मैत्री सन्धिको आधारमा नेपालबाट आएर यता बस्न थालेको आरोप लाग्ने गरिरहेको छ” भनी बताउँदै उनले थपे- “त्यसैले नेपालका नेपाली र भारतको गोर्खा जाति अलग–अलग हुन् भन्नेबारे स्पष्ट पार्नका लागि पनि छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको गठन अत्यावश्यक बन्न जान्छ। त्यसैले एनजीसीले राज्यपाल समक्ष अलग राज्यको विषयमा विशेष जोड़ दिएको छ।”

भारतीय गोर्खाहरुको चिह्नारीका लागि पनि छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको गठन आवश्यक छ र यसमाथि केन्द्र सरकारले शीघ्र ठोस पहल गर्नुपर्ने पनि उनले माग गरेका छन्।

त्रिलोक देवानले अझै भने- “गोर्खा जातिमा प्रत्येक मानिसहरू नै दक्षताले भरिपूर्ण छन्। यदि छुट्टै राज्यको गठन भए गोर्खा जातिले यो राज्य सजिलैसित सञ्चालन गर्न सक्नेछ। तर, बङ्गालमा यस जातिलाई अवसर नै प्रदान गरिँदैन। त्यसैले यहाँका दक्ष युवक-युवतीहरू आफ्नो दक्षता प्रमाणित गर्न राज्यदेखि बाहिर जानु परिरहेको छ। छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड वा युनियन टेरिटोरी भए, यहाँको पर्यटन, चिया कमान, सिन्कोना बगान आदिको पनि व्यापक विकास भएर जानेछ।”

यता छुट्टै राज्य वा युनियन टेरिटोरीका लागि नेशनल गोर्खाल्याण्ड कमिटीले राज्यपाललाई आफ्नो भिजन डकुमेन्ट दिइसकेको पनि त्रिलोक कुमार देवानले बताए।