गुवाहाटी, ०९जुलाई: असम सरकारको केबिनेटले ट्राइबेल बेल्ट अनि ब्लकमा गोर्खाहरुलाई सुरक्षित श्रेणीमा राख्न लिएको सिद्धान्तलाई गोर्खा स्वायत्त शासन माग समितिले स्वागत गर्यो।
गोर्खा स्वायत्त शासन माग समितिका अध्यक्ष हर्क बहादुर छेत्रीले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै भने- "गत अं ०७/०७/२०२१-को दिन सम्पन्न असम सरकारको केविनेट बैठकले बीटीआर क्षेत्रका गोर्खाहरुलाई भूमिको अधिकार त्यहाँका अरु रैथाने सरहनै समअधिकार प्रदान गरियो भनी लिएको सिद्धान्तलाई गोर्खा स्वायत्त शासन माग समिति (जीएसीडीसी)-ले उष्म स्वागत गर्दछ। साथै शदिया ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकका गोर्खाहरुलाई पनि सुरक्षित श्रेणीको दर्जाको तह भूमि अधिकार प्रदान गरेको कार्यलाई जीएसीडीसीले हार्दिक स्वागत गर्दै असम सरकारको यी दुईवटा महान कामको लागि मुरी मुरी धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं।
उनले थप भने- यस बिषयमा असमका माननीय मुख्यमन्त्रीज्युलाई जीएसीडीसीको तर्फबाट जानकारी गर्दछौं कि रैथाने संग्रामको दौरान असम सरकारलाई १०/०९/२०१६-को दिन पेश गरेको दाबी पत्रको ७ नं दाबी मार्फत असम सरकारले नेपाली जाति नामद्वारा पूर्वमा जारी गरेका सबै गेजेट नटिफिकेशन (Gazette Notification)-हरु गोर्खा जातिनाममा पून: राजपत्र मार्फत घोषणा गर्न दाबी गरिएको थियो। पूर्वका नेपाली नामको राजपत्र अर्न्तगत 'RD.69/46/19dt.5.12.1947 नोटिफिकेशन जस्मा गोर्खाहरुलाई नेपाली काल्टिभेटर-ग्रेजियर्सको रुपमा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकहरुमा सुरक्षित श्रेणीको दर्जा प्राप्त थियो र उक्त अधिसूचनाको मूल (Original)अधिसूचनालाई सम्पूर्ण रुपमा गोर्खा जाति नामको आधारमा संसोधित रूपमा जारी गर्न सरकारले आश्वासन प्रदान गर्दै वार्तालाप गरेको हो। वर्तमान उक्त अधिसूचनाको आंशिक संसोधन मात्रै गरेको केवल मात्र बीटीआर र शदिया बेल्ट एन्ड ब्लकमा भनेर सरकारका मुखपात्र तथा असम सरकारका माननीय शिक्षा एवं WPT & OBC मन्त्री डा. रणोज पेगुज्युले विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत जानकारी गराउनु भएको छ।
जीएसीडीसी, असम सरकारले पूर्वमा दिएको आश्वासन एवं २१/०३/२०१७-को द्वि-पाक्षीक वार्तालापको सिद्धान्तनुसार जीएसीडीसीको रैथाने दाबी सनदको 7 नं बुदाँलाई पूर्ण रूपमा समाधान गर्दै असमका गोर्खाको रैथाने हक-अधिकार प्रदान गर्न ०७/०७/२०२१-को अति सहराहनीय कार्यकरी व्यवस्था सरहनै अघि बढन आह्वान गर्दछौं र दृढ आस्था र विश्वास राख्दछौँ- उनले भने।
Post a Comment