गोर्खाल्याण्ड विकासको मुद्दा मात्रै होइन, डेढ़ करोड़ भारतीय गोर्खाको चिन्हारीसँग जोड़िएको छ: राजु बिष्ट

दार्जिलिङ, २८ जुलाई: दार्जिलिङ लोकसभा क्षेत्रका सांसद राजु विष्टले लोकसभामा आज पुनः अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको माग उठाएका छन्। उनले आज संसदीय कार्वाहीको नियम ३७७ अनुसार यस मागको उठान गरेका हुन्। 

सांसद विष्टले गोर्खाल्याण्ड राज्य गठन केवल विकाससित मात्र सीमित नभएर भारतका डेड़ करोड गोर्खाहरूको चिन्हारीसित पनि सम्बन्धित रहेको विषय हो भनी सदनमा बताएका छन्। आफ्नो दल भारतीय जनता पार्टीले पनि गोर्खाहरूको यस समस्यालाई लिएर स्थायी राजनैतिक समाधान गरिने वचन दिएको उल्लेख गर्दै सांसद विष्टले केन्द्रीय गृह मन्त्रालयलाई यस कामको लागि अब चाँड़ोभन्दा चाँड़ो पहल गरियोस् भनी माग राखेका छन्।

यता सांसद विष्टले दार्जिलिङ पहाड़मा टीएमसीको कारण लोकतन्त्र नभएको आरोप लगाउँदै पहाड़मा शासन निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूद्वारा होइन, टीएमसीद्वारा सेलेक्टेड नोमिनी अथवा ब्यूरोक्रेटद्वारा शासन चलाइरहेको पनि संसदलाई अवगत गराएका छन्। यसरी नै पहाड़मा सन् २००१ देखि नै पञ्चायत चुनाउ नभएको कुराको उल्लेख गर्दै सांसद विष्टले पश्चिम बङ्गाल राज्यको सरकारी कोषमा दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्सले ठूलो योगदान दिइरहेको भए तापनि यी सम्पूर्ण क्षेत्रहरू विकास र अन्य कुराहरूमा वञ्चित अनि पछौटे बनिरहेको सदनलाई अवगत गराएका छन्। यस्ता कारणहरूले गर्दा नै यहाँ पटक पटक अलग राज्यको माग उठिरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा भाजपाले पनि यहाँ स्थायी राजनैतिक समाधान गरिने वचन दिएको कारण अब केन्द्र सरकारले यस विषयमा यथाशीघ्र पहल गर्नु पर्छ भनी सांसद विष्टले संसदमा आफ्नो माग स्पष्ट राखेका छन्।