आग्सु भित्रको आन्तरिक ‘महाभारत’: पत्रको राजनीति र ओझेलमा परेका मुद्दाहरूमाथि एक विशेष विश्लेषण

​आग्सुमा अनुशासन र असन्तुष्टिको लडाइँ: केन्द्रीय समितिको पत्र कि सचिवहरूको अडान? कसको तर्क कति जायज?

अहिले एउटा यस्तो समय छ, जहाँ संस्थाहरू भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र अनुशासनको परिभाषा बदलिँदै गएको देखिन्छ। अखिल असम गोर्खा छात्र संघ (आग्सु) मा अहिले यस्तै एउटा सांगठनिक ‘महाभारत’ मच्चिएको छ, जहाँ एउटा पक्षले ‘मर्यादा’ को कुरा गरिरहेको छ भने अर्को पक्षले ‘महत्त्वपूर्ण मुद्दा’ को। आज २० फेब्रुअरी २०२६ मा आग्सुका तीन विभागीय सचिवहरू— टिंकु पौडेल, कमल ढकाल र सुरेश पाण्डेले आह्वान गरेको एउटा प्रेस मिट र त्यसलाई रोक्न केन्द्रीय समितिले चालेको कदमले संगठनभित्रको कार्यशैलीमाथि धेरै गम्भीर प्रश्नहरू उब्जाइदिएको छ।

सबैभन्दा पहिले चर्चा गरौँ केन्द्रीय समितिले जारी गरेको त्यो पत्रको, जसमा ‘संगठनात्मक मर्यादा’ लाई ढाल बनाइएको छ। मुलसचिव नुमल छेत्रीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रले प्रस्ट भन्छ कि केन्द्रीय समितिको पूर्व स्वीकृति बिना कुनै पनि सार्वजनिक गतिविधि गर्नु विधान विपरीत हो। यो एउटा यस्तो पत्र हो, जसले अनुशासनको डण्डा चलाएको छ। यहाँनिर एउटा  प्रश्न उठछ — आग्सुको वर्तमान नेतृत्वलाई, के अनुशासनको नाममा संवादको ढोका थुन्न खोजिएको त होइन? यदि आफ्नै पदाधिकारीहरूले केही कुरा सार्वजनिक गर्न चाहेका थिए भने, त्यसलाई संगठनको आन्तरिक मञ्चमै छलफल गरेर किन टुंग्याइएन? के नेतृत्वले सचिवहरूले उठाउन खोजेका मुद्दाहरूलाई अवहेलना गरेकै कारण उनीहरू बाध्य भएर मिडियाको शरणमा पुगेका हुन्? जनता र कार्यकर्ता जान्न चाहन्छन्— के यो केवल अनुशासनको पालना हो कि कसैको मुख थुन्ने प्रयास?

​तर, निष्पक्षताको कसीमा राखेर हेर्ने हो भने अर्को पक्षलाई पनि उत्तिकै तिखो प्रश्न सोध्नुपर्ने हुन्छ। ती सचिवहरूले जसरी एकपक्षीय रूपमा प्रेस मिट आह्वान गरे, के त्यो सांगठनिक दायराभित्र पर्ने कुरा हो? कुनै पनि संस्थामा काम गर्दा त्यसका केही स्थापित मूल्य-मान्यता र सामुहिक निर्णय प्रक्रिया हुन्छन्। यदि ती सचिवहरूले आफ्ना मुद्दाहरू पहिले पूर्व र वर्तमान नेतृत्वको टेबलमा राखेका थिए र त्यहाँ सुनुवाइ भएन भने, उनीहरूको विद्रोह स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। तर, विमर्शको बाटो नै नखोजी सिधै क्यामेराको अगाडि उभिनुले कतै न कतै संगठनको गरिमालाई सडकमा ल्याएको त छैन? यो पनि एउटा गम्भीर विश्लेषणको विषय हो। के व्यक्तिगत असन्तुष्टिलाई सांगठनिक मुद्दा बनाइएको हो वा साँच्चै जातिको हितका लागि यो ‘विद्रोह’ गरिएको हो?

​अहिले आग्सु भित्र एउटा यस्तो गतिरोध (Deadlock) सिर्जना भएको छ, जहाँ पत्रले प्रेस मिट रोकिएको घोषणा त गरेको छ, तर आयोजक सचिवहरूका तर्फबाट कार्यक्रम रद्द भएको कुनै औपचारिक जानकारी बाहिर आएको छैन। यसले के देखाउँछ भने, आग्सुको नेतृत्व र यी सचिवहरू बीचको विश्वासको खाडल निकै गहिरो भइसकेको छ। नेतृत्वले सचिवहरूको प्रयासलाई ‘स्वेच्छाचारी’ भन्नु र सचिवहरूले ‘महत्त्वपूर्ण मुद्दा’ को कुरा गर्नुले यो केवल एउटा प्रेस मिटको झगडा मात्र होइन, यो त आग्सु भित्रको कार्यशैली र वैचारिक टकरावको एउटा ठूलो तस्बिर हो।

अब सबैको ध्यान आगामी २८ फेब्रुअरीमा बस्ने केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा अडिएको छ। के त्यो बैठकले यी दुवै पक्षका तर्कहरूलाई न्यायोचित ढंगले सुन्नेछ? कि केवल पत्रको सहारामा अनुशासनको कारबाही गरेर मुद्दाहरूलाई दबाइनेछ? यदि आग्सुलाई मजबुत बनाउने हो भने, नेतृत्वले आफ्ना सहकर्मीहरूको विश्वास जित्नुपर्छ र पदाधिकारीहरूले सांगठनिक मर्यादाको पालना गर्नुपर्छ। यो ‘पत्र–युद्ध’ ले २८ फेब्रुअरीमा कस्तो निकास दिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ। तर अहिलेलाई यति चाहिँ भन्न सकिन्छ— जब संगठनभित्र संवाद हराउँछ, तब यस्तै महाभारतहरू मच्चिने गर्छन्।

विस्तृत र निष्पक्ष जानकारीका लागि हेर्दै रहनुहोस्: nelive24.in